जनकपुरधाम ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम सातातिर मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यालय मधेश भवनमा अस्वाभाविक रूपमा बाक्लो भिड लाग्ने गथ्र्यो । त्यो असमान्य भिडलाई ‘जरुरी’ कामको चटारो रहन्थ्यो । मन्त्रालयका कोठाचोटा, सचिवालयका सोफाकुर्ची र लेखा शाखामा ठेलमठेल गरी फाइल बोकेका कर्मचारी, भुक्तानीका लागि दौडिने ठेकेदार प्रतिनिधि, रकमान्तर गराउन सक्रिय बिचौलिया, राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेट व्यवस्थापन गर्न खोज्ने कार्यकर्ता र अन्तिम समयमा निर्णय गराउन मन्त्रालय धाउनेहरूको भीड सामान्य दृश्यजस्तै बनेको थियो । तर, यस वर्ष त्यो दृश्य अनौठो ढङ्गले बेपत्ता भयो । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को अन्त्यतिर मधेश प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले खर्च नियन्त्रणसम्बन्धी असाधारण र अचम्मलाग्दो निर्णयहरू कार्यान्वयन गरेपछि वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको ‘असारे खेती’ मा ब्रेक लागेको हो । मधेश भवनमा यसपालि न विगतजस्तो चाप थियो, न अन्तिम समयमा हुने लाजमर्दो दौडधुप ।

अर्थ मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम स्वीकृतिमा रोक, नयाँ योजनामा पूर्ण प्रतिबन्ध, अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण, अन्तिम समयमा रकमान्तरमा कडाइ तथा खर्च स्वीकृतिको प्रक्रियालाई सीमित गर्ने निर्णय लागू गरेपछि आर्थिक वर्षको अन्तिम साताको सरकारी गतिविधिको स्वरूप नै बदलिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

हराए बिचौलिया र बजेटका ‘स्थायी पाहुना’

विगतका वर्षमा असार लागेपछि मन्त्रालय परिसरमा सरकारी कर्मचारीभन्दा बाहिरी व्यक्तिको उपस्थिति बढी देखिन्थ्यो । बजेट रकमान्तर गराउन, फरक शीर्षकमा रकम सार्न, अन्तिम समयमा योजनाको रकम थप्न वा भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन प्रभाव प्रयोग गर्ने विभिन्न समूह मन्त्रालय धाइरहन्थे । यस वर्ष भने त्यस्ता दृश्य देखिएनन् । अर्थ मन्त्रालयलाई प्रभावमा पारेर काम गर्नेहरू मन्त्रालयको कडिकडाउपछि असारको दोस्रो सातातिरै निरुत्साहित भइसकेका थिए ।
कर्मचारीहरूकै अनुभव छ, “असारको अन्तिम सातामा मधेश भवनमा देखिने बिचौलिया, दलाल, राजनीतिक कार्यकर्ता तथा विभिन्न स्वार्थ समूहको चहलपहल उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ ।” अन्तिम समयमा बजेट व्यवस्थापन हुने सम्भावना न्यून भएपछि त्यस्ता गतिविधि स्वतः निष्क्रिय बनेका हुन् ।

रकमान्तरमा लगाम, अन्तिम समयको दबाब पनि घट्यो

मधेश प्रदेशमा विगतका वर्षहरूमा आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा ठूलो परिमाणमा रकमान्तर हुने गरेको थियो । अन्तिम समयमा एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा बजेट सार्ने, खर्च गर्ने आधार तयार पार्ने र तत्काल भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउने अभ्यासले वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । यसपालि अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तरमा कडा नियन्त्रण लगाएपछि मन्त्रालयहरूमा अन्तिम समयमा हुने फाइलको चाप घट्न पुग्यो । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव लेखा शाखामा देखियो । अघिल्ला वर्षहरूमा रातिसम्म कार्यालय बसेर काम गर्नुपर्ने कर्मचारीहरू यस वर्ष नियमित कार्यालय समयमै अधिकांश काम सम्पन्न गर्न सफल भएका छन् । विगतमा असार २५ नजिकिँदै जाँदा मन्त्रालयका लेखा अधिकृत र लेखापाललाई खाना खाने फुर्सदसमेत नहुने अवस्था रहने गरेको कर्मचारीहरू सम्झन्छन् ।

मन्त्री–सचिवको तनाव पनि हरायो

असारको अन्तिम सातामा मन्त्री र सचिवहरू लगातार बैठक, निर्णय र फाइल स्वीकृतिमा व्यस्त रहने दृश्य यस वर्ष भने देखिएन । विगतमा आर्थिक वर्ष सकिनुअघि बजेट खर्च गरिसक्नुपर्ने दबाबका कारण मन्त्रालयहरूमा निरन्तर भागदौड हुने गथ्र्यो । अन्तिम समयमा रकमान्तर, नयाँ योजना, थप बजेट र भुक्तानीका फाइलहरूको चापले सचिवालय नै अस्तव्यस्त हुन्थ्यो । तर, यस वर्ष अधिकांश मन्त्रालयमा त्यो तनाव देखिएन । कर्मचारीहरूका अनुसार यसपटक कार्यालयको वातावरण सामान्य प्रशासनिक कार्यजस्तै शान्त र व्यवस्थित ढंगले भइरहेको छ ।

‘हतारो भएन’ :  सचिव  यादव

श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रञ्जित यादवले आफ्नो मन्त्रालय विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालय नभए पनि यस वर्ष असार २५ मा विगतजस्तो हतारो नभएको बताए । उनका अनुसार खर्च नियन्त्रणका कारण मातहतका कार्यालयलाई आवश्यक केही रकम व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भए पनि त्यसले समग्र वित्तीय अनुशासनलाई बलियो बनाएको छ । उनले भने, “रकमान्तर नहुँदा अन्तिम समयमा फाइलको चाप भएन । केही आवश्यक रकम व्यवस्थापनमा कठिनाइ भए पनि खर्चमा अनुशासन कायम भएको छ ।”
‘

भुक्तानी प्रक्रिया सहज भयो’ : निमित्त सचिव  साह

खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुशील साहले अर्थ मन्त्रालयको खर्च नियन्त्रण नीतिका कारण कार्यालय सञ्चालनमा सामान्य समस्या देखिए पनि समग्र परिणाम सकारात्मक रहेको बताए । उनका अनुसार विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष भुक्तानी प्रक्रिया बढी व्यवस्थित र सहज रूपमा सम्पन्न भएको छ । “अन्तिम समयमा हुने अस्वाभाविक दबाब कम भयो । नियमित प्रक्रियाअनुसार काम गर्न सहज भयो,” उनले भने । असारे विकास नियन्त्रणको संकेत नेपालमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा देखिने ‘असारे विकास’ लामो समयदेखि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको कमजोर पक्षका रूपमा आलोचित हुँदै आएको छ । अन्तिम समयमा बजेट सक्ने होडमा गुणस्तरहीन काम, अनुत्पादक खर्च, हतारमा हुने खरिद र रकमान्तरका कारण सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । मधेश प्रदेशमा पनि विगतका वर्षहरूमा यही प्रवृत्ति दोहोरिने गरेको थियो । तर यस वर्ष अर्थ मन्त्रालयले खर्च नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएपछि त्यो अभ्यासमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

नीतिगत निर्णयको प्रत्यक्ष प्रभाव

यसपटक देखिएको परिवर्तन कुनै संयोग नभई नीतिगत हस्तक्षेपको परिणाम भएको सरकारी अधिकारीहरूको विश्लेषण छ । अर्थ मन्त्रालयले खर्च नियन्त्रणसम्बन्धी निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेपछि अन्तिम समयमा हुने रकमान्तर, नयाँ कार्यक्रम स्वीकृति र अनुत्पादक खर्चको सम्भावना उल्लेखनीय रूपमा घटेको देखिएको हो । यस नीतिको नेतृत्व अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले गरेका छन् । उनको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा खर्च नियन्त्रण, वित्तीय अनुशासन र बजेट कार्यान्वयनलाई नियमसम्मत बनाउने नीति अवलम्बन गरेको छ । यद्यपि खर्च नियन्त्रणका कारण केही मन्त्रालयले नियमित प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्च व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको स्वीकारेका छन् । तर अधिकांश प्रशासनिक अधिकारीको बुझाइमा यसले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई बढी उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण पाइला चालेको छ ।

मन्त्री भट्टराईको नीतिगत निर्णयले एउटा फरक सन्देश दिएको छ—“नीतिगत रूपमा अन्तिम समयमा हुने रकमान्तर, नयाँ कार्यक्रम र अनुत्पादक खर्चमा लगाम लगाएपछि ‘असारे भिड’ मात्र होइन, वर्षौंदेखि संस्थागत हुँदै आएको असारे खर्च संस्कृतिमै परिवर्तन सम्भव हुन्छ ।”